सूचना
न्यायिक समिति
नेपालको संघीय शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ पश्चात संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघ , प्रदेश, स्थानीय सरकारको व्यवस्था अनुरुपमा स्थानीय तहलाई व्यवस्थापकीय , कार्यपालिका र न्यायिक कार्य समेतको कार्य विभाजन भएको छ | स्थानीय स्तरमा हुने विवादको न्यायिक निरुपण गर्न कानुनि व्यवस्थाको अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ |
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समिति नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिमको एक न्यायिक समिति रहनेछ भन्ने व्यवस्थाबाट पोखरा महानगरपालिकाको तेश्रो नगर सभाले न्यायिक समिति गठन गरेको छ |
पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समिति :
१. श्री मन्जुदेवी गुरुङ (उप-प्रमुख . संयोजक ) - ९८५६००३०३४
Services


१) निवेदन पत्र
२) नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
३) विदेशीको हकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपी वा सम्बन्धित दुतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस
४) २ प्रति फोटो
५) घर बहाल सम्झौता
६) आŠनै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
७) स्थानीय तहको नाममा दर्ता नगरी प्यान वा अन्य निकायमा दर्ता गरि व्यवसाय दर्ता गरेको हकमा प्यान दर्ता वा अन्य निकायबाट जारी गरेको व्यवसाय प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी


१) निवेदन पत्र
२) नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
३) स्थानीय तहबाट दर्ता भएको व्यवसाय दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
४) बहाल सम्झौताको प्रतिलिपी
५) आŠनै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद


१) निवेदन पत्र र संस्थाको प्रमाणित कागजात
२) सम्बन्धित स्थानीय तहमा तिर्न बुझाउन पर्ने व्यवसाय र अन्य करको प्रमाणित प्रतिलिपी


१) निवेदन पत्र
२) बहाल सम्झौताको प्रतिलिपी
३) नेपाल सरकारमा बहालसंग सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
४) नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपी
५) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद


१) निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
२) घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
३) विषयसंग सम्बन्धित प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी


१) निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
२) संरक्षक वा अभिभावकले कार्यालयको रहोवरमा रहेको सनाखत पत्र
३) स्थानीय सर्जमिन मुचुल्काको पत्र
४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण भएको कागजात
५) विदेशमा रहेकाको हकमा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट आएको सिफारिस